युद्धजन्य परिस्थितीमुळे केंद्र सरकार सतर्क; घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठे पाऊल

नवी दिल्ली (संघर्ष नायक वृत्तसंस्था): मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि समुद्री मार्गावरील वाहतुकीत निर्माण होणारे अडथळे लक्षात घेता, केंद्र सरकारने देशात घरगुती गॅसचा (LPG) तुटवडा भासू नये यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

उत्पादन वाढवण्याचे आदेश

पेट्रोलियम मंत्रालयाने ‘आवश्यक वस्तू कायदा १९५५’ अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे. रिफायनरींनी आता प्रोपेन आणि ब्यूटेन या वायूंचा वापर इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी न करता, केवळ एलपीजी बनवण्यासाठी करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे उत्पादन केवळ इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांनाच पुरवले जाईल.

आयातीवर अवलंबित्व आणि सद्यस्थिती

• ग्राहकांची संख्या: सध्या देशात ३३.०८ कोटी सक्रिय घरगुती गॅस ग्राहक आहेत.
• वापर आणि आयात: भारतात दररोज १९५ दशलक्ष स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर गॅसचा वापर होतो, ज्यातील निम्मा भाग आयातीवर अवलंबून आहे.
• पुरवठ्यावर परिणाम: युद्धामुळे दररोज सुमारे ६० दशलक्ष स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर गॅसचा पुरवठा बाधित झाला आहे.

पर्यायी व्यवस्था सुरू

परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात असून सरकारने इतर देशांकडून एलएनजी खरेदी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य जनतेला मिळणारा घरगुती गॅस पुरवठा विस्कळीत होणार नाही, याची ग्वाही पेट्रोलियम मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.