मुंबई (वृत्तसेवा): “जर प्राथमिक चौकशीत कोणताही गुन्हा उघड होत नसेल, तर केवळ अज्ञात आरोपींचा शोध लागेल या आशेने तपास यंत्रणा गुन्हेगारी तपास लांबवू शकत नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. फौजदारी कायद्याचा वापर केवळ तपासाची यंत्रणा फिरवत ठेवण्यासाठी करता येणार नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी सीबीआयने या कंपनीसह काही अज्ञात आरोपींविरुद्ध १९ बँकांच्या कर्जात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत एफआयआर (FIR) दाखल केला होता.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:
- दोन वर्षांची चौकशी निष्फळ: सीबीआयने जवळपास दोन वर्षे प्राथमिक चौकशी केली, मात्र या कटात सहभागी असलेल्या एकाही विशिष्ट व्यक्तीची ओळख पटवू शकले नाही.
- पुराव्यांचा अभाव: ऑडिट अहवालात निधी अन्यत्र वळवल्याचे सिद्ध झालेले नाही, तसेच कंपनीच्या खात्यांमधील व्यवहारही संशयास्पद आढळले नाहीत.
- कायद्याचा अयोग्य वापर: प्राथमिक चौकशीत फसवणूक किंवा कट उघड झाला नसेल, तर केवळ आरोपी शोधण्याच्या नावाखाली गुन्हेगारी तपास सुरू ठेवणे चुकीचे आहे.
- या निकालामुळे तपास यंत्रणांना आता प्राथमिक पुराव्याशिवाय तपास लांबवणे कठीण होणार आहे.
Leave a Reply