पुणे: डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जिले की गार्डियन मिनिस्टर सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में हुई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी की मीटिंग में साल 2026-27 के लिए 1,32.88 करोड़ रुपये के ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दी गई। पवार ने बताया कि अलग-अलग डिपार्टमेंट से 3,128 करोड़ रुपये की डिमांड मिलने के बाद करीब 700 करोड़ रुपये के एडिशनल फंड का प्रपोजल सरकार को सौंपा जाएगा। प्रपोज्ड प्लान में रूरल डेवलपमेंट के लिए 135 करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 115 करोड़ रुपये, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 116.25 करोड़ रुपये, नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए 80 करोड़ रुपये और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 56.86 करोड़ रुपये का प्रोविजन है। साथ ही, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 110.71 करोड़ रुपये, एजुकेशन स्टैंडर्ड सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपये, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 78.50 करोड़ रुपये, ‘हरित महाराष्ट्र’ पहल के लिए 40 करोड़ रुपये, महिला और बाल सशक्तिकरण के लिए 29.44 करोड़ रुपये, स्किल-बेस्ड रोजगार पैदा करने के लिए 10.5 करोड़ रुपये और स्पोर्ट्स और आर्ट डेवलपमेंट के लिए 10.1 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पवार ने साफ किया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी छोटे कामों को प्राथमिकता देने के बजाय ऐसे प्रोजेक्ट्स को लागू करने पर फोकस करेगी जिनका बड़ा असर हो और ज़्यादा नागरिकों को फायदा हो। उन्होंने पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों के विकास को खास प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेंडर प्रोसेस और असल में लागू करने के लिए एक तय टाइम फ्रेम तय करने और उसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
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